क्रिप्टोकरैंसी आय पर 30 प्रतिशत कर, सहकारी समितियों पर कर घटाकर 15% लेकिन इनकम टैक्स में छूट नहीं !
सरकार का दावा अब 25 साल में 60 लाख नौकरी, योजना आयोग समाप्ति के बाद फिर 25 साल का ब्लू प्रिंट।
मोदी सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2022 – 23 में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है।
क्रिप्टो करैंसी की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा और वर्चुअल प्रापर्टी खरीद पर एक प्रतिशत टीडीएस चुकाना होगा।
अभी वर्चुअल यानि क्रिप्टोकरैंसी पर कानून बनाना बाकि है।
पेट्रोल के दाम सौ के पार, गैस दाम और मंहगाई से त्रस्त आम आदमी खाली हाथ रह गया है और सरकार ने जमकर जुमलों की बरसात की है।
सरकार भले ही पांच साल के लिए चुनी गई है लेकिन वित्तमंत्री दावा कर रही हैं कि अगले 25 सालों में सरकार 60 लाख लोगों को रोजगार देगी। मोदी सरकार एक समय 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा भी कर चुकी है।
योजना आयोग भंग करने के बाद मोदी सरकार अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट बनाने की बात भी कर रही है।
अमित शाह के सहकारी मंत्रालय के आधीन सहकारी समितियों पर आयकर घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।
सहकारी आंदोलन कांग्रेस के जमाने में उफान पर था लेकिन भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर सहकारी संस्थायें चौपट हो चुकी हैं। पंचायत स्तर पर भी सहकारी समितियों में गबन और गड़बड़झाले ने सहकारिता के अर्थ क्षीण किए हैं।
लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटाकर 15% किया गया है। नई स्टार्ट अप इकाई को एक साल और टैक्स में छूट जारी रहेगी।
रिजर्व बैंक आफ इंडिया डिजिटल करैंसी जारी करेगा – निसंदेह छपाई और रखरखाव का खर्च कम होगा। नकली करैंसी के रैकेट को तोड़ने के लिए साइबर क्राइम सैल को मजबूती देनी होगी
अब दो साल के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न भरकर राहत पायी जा सकेगी।
पदचिह्न टाइम्स।
