सभी वर्गों कीसमृद्धि – सुशासन का संतुलित बजट – वित्तमंत्री प्रेम अग्रवाल !
कामन सिविल कोड बनाने के लिए 5 करोड़, भारत सरकार द्वारा बाह्य निवेश की 30 हजार करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत।
उत्तराखंड सरकार के वित्तमंत्री प्रेम अग्रवाल ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया।
अपनी सरकार के दूसरी बार चुनाव जीतने का श्रेय वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी तथा अपनी पार्टी की लोकप्रिय परियोजना को दिया।
वित्तमंत्री ने आय – व्यय के प्रावधानों का जिक्र करते हुए बताया – महिलाओं, बच्चों, बुजर्गों व समाज के पिछड़े वर्ग की समृद्धि व सुशासन के लिए संतुलित बजट है।
सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग, आन लाइन मानिटरिंग, कृषि उत्पादन व जैविक उत्पादन में वृद्धि, पशुपालन, उद्यानिकी, सड़क, सेतु, रोप वे, पर्यटन की 30 हजार करोड़ की योजना स्वीकृति भारत सरकार ने दी है।
कामन सिविल कोड बनाने के लिए गठित कमेटी हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था है। गोवंश संरक्षण का बजट 2.5 करोड़ से 6 गुना बढ़ाकर 15 करोड़ किया गया है।
सहकारी योजनाओं में 5 हजार महिलाओं को उन्नत बकरी, भेड़, पशुपालन में जोड़ा जा रहा है।घस्यारी योजना को अब 4 पहाड़ी जनपदों से बढ़ाकर सभी 9 जनपदों तक विस्तार दिया गया है।
वृद्ध परिजनों की पेंशन 1200 से 1500 मासिक की जा रही है।
अध्यामिक आधुनिक पहाड़ी नगर बदरीनाथ के लिए भारत सरकार ने 227 करोड़ की राशि कंपनी सोशल रिस्पोंसिबलिटी फंड से जारी की है।
जीएसटी से और अधिक राजस्व के लिए अब आईटी कंपनियों की सेवा ली जायेगी। 22 सौ कर्मियों को विशेष आईटी प्रशिक्षण का प्रावधान है।
प्रदेश में रजिस्टर्ड व्यापारियों की आकस्मिक मौत पर इंशयोरेंस राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी।
सुरकंडा देवी रोप वे सुविधा के बाद अब यमुनोत्री, चंपावत, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में चार परियोजना पाइप लाइन में हैं।
नई रोप वे योजनायें 7 स्थानों के लिए प्रस्तावित हैं।
56 करोड़ की राशि तीन मुफ्त सिलैंडर के लिए रखी जा रही हैं। वित्तमंत्री का बजट भाषण दो घंटे से जारी है।
20 करोड़ से सैनिक धाम बनाया जायेगा और उन के आश्रितों को रोजगार प्रशिक्षण की योजना है। राशन कार्ड को आधारकार्ड से जोड़कर सरकार खाद्यान योजना से ” अपात्र को ना और पात्र को हाँ ” योजना से जोड़ने जा रही है।
पदचिह्न टाइम्स।
