हवाई अड्डा विस्तारीकरण  मुख्यमंत्री –  केंद्रीय उड्डयन मंत्री बैठक से विस्थापितों में  निराशा !

हवाई अड्डा विस्तारीकरण  मुख्यमंत्री –  केंद्रीय उड्डयन मंत्री बैठक से विस्थापितों में  निराशा !

टिहरी बांध विस्थापित और जौलीग्रांट क्षेत्रवासी अपनी कृषि  भूमि अंतर – राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए नहीं देना चाहते।

मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय उड्डयन  मंत्री को देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर

देने के लिए भूमि की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर टिहरी बांध विस्थापितों और जौलीग्रांट क्षेत्र के लोगों में

गहरी निराशा छा गई है।

बार – बार विस्थापन का दंश झेल रहे क्षेत्रवासियों की आशंका सच साबित होती दिख रही है – हवाई अड्डे

विस्तार के लिए उनकी भूमिका फिर अधिग्रहण होने जा रहा है।

अठूरवाला निवासी गजेंद्र रावत के नेतृत्व में आज हुई इस बैठक में तय किया गया कि सरकार

की इस प्रकार की हर गतिविधि पर न सिर्फ नजर रखी जाए बल्कि शीघ्र ही एक संघर्ष समिति बनाकर

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सामने प्रभावपूर्ण अपनी बात रखी जाएगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों के

माध्यम से विरोध के पुरजोर स्वर विधानसभा में दर्ज कराये जायें।
यह भी तय किया गया क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद के साथ-साथ मुख्यमंत्री से

मिलकर विरोध दर्ज कराना जरूरी है।

सर्व समिति से बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि विरोध दर्ज कराने के लिए क्षेत्र में

विशाल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाये ।

यह सुझाव भी आया है कि सरकार हवाई अड्डे विस्तार के लिए अपनी वन भूमि का ही प्रयोग करे।
टिहरी बांध विस्थापित और जॉली ग्रांट क्षेत्र के लोगों की कृषि जमीन अधिग्रहण जैसे उत्पीड़न की न सोचे।

बैठक में दिनेश सजवान, करतार नेगी, मंगली राणा ,सुलोचना पंवार, सुशीला चौहान, पुष्कर नेगी,

राजेंद्र कोठारी, महावीर सिंह, नत्थी सिंह रावत, बलदेव सिंह, सुरवीर सिंह, सोबन सिंह राणा, बलबीर बिष्ट,

रविंद्र नेगी, सुमेर नेगी, जसवंत नेगी, गोविंद रावत, कमल सिंह राणा, विक्रम रावत, नवीन गुप्ता, रमेश राणा,

अनूप नेगी, सागर मनवाल, विनोद सिंह, वीरेंद्र सिंह, करतार सिंह, अजीत नेगी, विजेंद्र रावत, सोहन नेगी,

दिनेश राणा, हरीश बिजलवान, गबर सिंह नेगी, एम एल थपलियाल आदि बड़ी संख्या में शामिल हुए।
पदचिह्न टाइम्स।