गौरा देवी कन्या धन योजना क्या है ? विधायक मनोज रावत ने सरकार को ऐसे घेरा !

गौरा देवी कन्या धन योजना पर विधायक मनोज रावत ने सरकार को ऐसे घेरा !
33216 बालिकाओं को कन्याधन योजना में 49.42 करोड़ दिए जायेंगे – मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड में बालिकाओं के उन्नयन के लिए गौरा देवी कन्या धन योजना जनजाति कल्याण विभाग ने शुरू की – इस में 25 वर्ष से कम आयु की इंटर पास बालिकाओं को सरकार पचास हजार रूपये की एफडी बनाकर देती है। चौथी विधानसभा के चुनाव पूर्व सत्र में मनोज रावत विधायक केदारनाथ ने नियम 58 के तहद सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

मनोज रावत ने गौरा देवी कन्या धन योजना की वर्तमान हालात पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा – सरकार ने स्वीकार किया कि बालिकाओं के कल्याण की इस योजना में 33216 आवेदन वर्ष 2016 – 2017 से विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में अब इन बालिकाओं के लिए 49.42 करोड़ की धनराशि जारी करने की  घोषणा कर दी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही बालिकाओं के लिए – जिन के परिवार की वार्षिक आय 15976- ग्रामीण क्षेत्र में और रू० 21206- शहरी क्षेत्रों में है, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बीपीएल कार्ड के अभाव में तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार्य हैं। योजना का लाभ सामान्य, ओबीसी, एससी व एसटी बालिकाओं को दिया जाना है।

प्रत्येक साल 30 सितंबर से पहले इंटर पास बालिकायें आन लाइन या जिस स्कूल से बारहवीं पास की है के प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं लेकिन बालिका अविवाहित और 25 साल से कम आयु की हो। आवेदन स्वीकृत होने पर सरकार बालिका के नाम से पचास हजार राशि की एफडी तीन या पांच साल के लिए बैंक में बना कर देती है।

विधान सभा में सरकार ने जानकारी दी है कि 2015 -16 के लिए बालिकाओं के 11300 और 2016 – 17 के लिए 21916 और कुल 33216 आवेदन विचाराधीन हैं।

जुलाई 2015 से सरकार ने अपनी वैबसाइट को अपडेट नहीं किया है और इस में प्रदर्शित आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व सरकारों ने गौरा देवी कन्या धन योजना पर अमल गंभीरता से नहीं किया – अन्यथा इस बैकलाग का कोई मतलब नहीं है।

एक बालिका को पचास हजार की मदद देने पर 33216 आवेदकों के लिए 166 करोड़ धनराशि की आवश्यकता है।
जुलाई 2015 में कन्याधन योजना में समान्य एवं ओबीसी वर्ग से 23369 आवेदन मिले और 10078 को लाभ मिल पाया। एस सी वर्ग से 7581 आवेदन मिले और 2366 को लाभ मिला तथा एसटी वर्ग से 1920 आवदेन मिले और मात्र 723 को लाभ मिल पाया है।

जुलाई 2015 में सरकार ने सामान्य एवं ओबीसी वर्ग को 50 करोड़ 39 लाख, एस सी वर्ग में 11 करोड़ 83 लाख और एसटी वर्ग में 3 करोड़ 61 लाख पचास हजार की सहायता राशि जारी की है।
– भूपत सिंह बिष्ट