युवा बेरोजगारों के लिए धामी सरकार ने बढ़ाया कदम – लोक सेवा आयोग लेगी परीक्षा !
सात हजार पदों पर भर्ती का अधिकार गुडविल खो चुके अधीनस्थ चयन आयोग से राज्य लोकसेवा आयोग को दिया।
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक के बाद एक , लगभग सभी परीक्षायें संदेह के दायरे में आने के बाद धामी सरकार ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बड़ा कदम उठा लिया है।
उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है।
राज्य लोक सेवा आयोग से अब ये भर्तियां शीघ्र करायी जायेंगी।
इस आशय का निर्णय आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।
युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
युवा बेरोजगारों को पारदर्शी व समान प्रतिस्पर्धा के माहौल में प्रतियोगी परीक्षायें कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया है कि वर्तमान विज्ञापित पदों की पत्रावली आयोग को दी जाए।
साथ ही राज्य सरकार के सभी विभाग निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची भी राज्य लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराये।
इससे आगामी परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सकेगा।
ऐसी परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा परीक्षा आयोजित नहीं हुई है – यदि लोक सेवा आयोग इन के लिए पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करता है तो पूर्व अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।
-भूपत सिंह बिष्ट, स्वतंत्र पत्रकार।
