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राजधानी गैरसैंण में गरमा रही है – उत्तराखंड की राजनीति !

स्पीकर ऋतु खंडूडी ने विधानसभा के सफल संचालन के लिए पक्ष - विपक्ष के साथ दो दिन की कार्यसूची बनायी।

राजधानी गैरसैंण में गरमा रही है – उत्तराखंड की राजनीति !

स्पीकर ऋतु खंडूडी ने विधानसभा के सफल संचालन के लिए पक्ष – विपक्ष के साथ दो दिन की कार्यसूची बनायी।

 

उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा में 2023 के प्रथम सत्र हेतु कार्य संचालन एवं विधायी कार्यों का एजेंडा

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया।

कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका को सार्थक बनाने के लिए सोमवार को भराड़ीसैण विधानसभा घेराव

का कार्यक्रम अपने कैडर को दिया है।

विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती खंडूडी ने कहा कि सदन में सारगर्भित और गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए

सभी का सहयोग अपेक्षित है।

विधानसभा अध्यक्ष ने दलीय नेताओं की बैठक में सदन को शांतिपूर्वक संचालित किए जाने के

लिए सब से सहयोग की अपील की है।

विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूडी भूषण ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों को

संविधान और राज्यपाल की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है।

स्पीकर ने कहा की प्रदेश के विकास एवं जनहित में उठाये गए मुद्दों पर सदन में सकारात्मक

चर्चा करायी जायेगी।

विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों को बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान करेंगी ।

जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका प्रयास लोकतांत्रिक संस्था को सदैव

सशक्त बनाने का रहेगा।

उन्होंने दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने तथा चर्चा- संवाद स्तर को श्रेष्ठ

बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य,

बहुजन समाज पार्टी के विधायक मौ शहजाद मौजूद रहे|

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 13 – 14 मार्च तक के लिए एजेंडा तय किया गया – जिसमे राज्यपाल

का अभिभाषण, अध्यादेशों को पटल पर रखा जाना, औपचारिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय वर्ष 2023-24

हेतु आय-व्ययक और बजट पर चर्चा की जानी है|

आगे की कार्यवाही हेतु 14 तारीख शाम को पुनः कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी|

उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मांगों को विपक्ष आवाज देने का प्रयास करेगा।

लगातार भर्ती परीक्षाओं में घपले और नकल प्रकरण से निरस्त होती जा रही अधीनस्थ चयन आयोग

और लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की मांग विधानसभा कार्यवाही में रहने की पूरी संभावना है।
पदचिह्न टाइम्स।

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