पूर्व विधायकों की सलाह हिमाचल की तर्ज पर भू – कानून बनाओ !

पूर्व विधायकों की सलाह हिमाचल की तर्ज पर भू – कानून बनाओ !
रिटायर अधिकारियों का निगमों और आयोगों में पुनर्वास मुख्यमंत्री धामी तुरंत समाप्त करें।

उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह देने के लिए आगे आया है।

पूर्व विधायक लाखी राम जोशी ने पंद्रह सूत्रीय सुझाव का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपकर एक प्रेस भेंट की।

पूर्व विधायकों को आपत्ति है कि धामी सरकार भी रिटायर अधिकारियों को निगमों एवं आयोगों में समाहित कर

प्रदेश पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रही है।

कई रिटायर अधिकारी अनेक वर्षों से सीटों पर जमे हुए हैं और गलत कामों को बढ़ावा देते हैं।
पूर्व विधायक संगठन का सुझाव है कि आउटसोर्स कंपनियों को रिक्रूटमैंट से बाहर किया जाए। सीधे कर्मचारियों को

वेतन का लाभ मिले और बिचौलिया कट बंद हो।

सरकारी चयन आयोग में धांधली करने वाले तत्वों पर कड़ी और त्वरित कार्यवाही हो।
उत्तराखंड में आपदा सहायता और पुनर्वास के लिए टिहरी बांध नीति का अनुपालन कराया जाए।

पूर्व विधायकों की सलाह हिमाचल की तर्ज पर भू – कानून बनाये जायें। 

अन्यथा अगले कुछ वर्षों में  उत्तराखंड का  बदलता जनसंख्या घनत्व पहाड़ी राज्य की अवधारणा  समाप्त करने वाला है। 

इसलिए स्थायी निवास की बाध्यता के स्थान पर पूर्व की मूल निवास व्यवस्था अनिवार्य की जाए। 

— भूपत सिंह बिष्ट