अग्निवीर भर्तियों का सिलसिला अगस्त – सितंबर से प्रशासनिक तैयारियां शुरू !
जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारी जनपद में भर्ती के लिए नोडल अधिकारी बनाये जायें - मुख्य सचिव।

अग्निवीर भर्तियों का सिलसिला अगस्त – सितंबर से प्रशासनिक तैयारियां शुरू !
जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारी जनपद में भर्ती के लिए नोडल अधिकारी बनाये जायें – मुख्य सचिव।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में अग्निपथ योजना के तहत राज्य में अगस्त एवं सितम्बर माह में होने वाली भर्तियों के सम्बन्ध में शासन के उच्चाधिकारियों, पुलिस एवं सेना के अधिकारियों के मध्य आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य सचिव ने मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित को आश्वासित किया कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में सेना को हर सम्भव सहयोग उपलब्ध रहेगा।
प्रदेशभर में होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक संख्या में प्रतिभागियों की आने की सम्भावना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन-प्रशासन की तैयारी पूरी हैं।
भर्ती स्थल में सिंचाई विभाग वाटर सक्शन पंप की उचित व्यवस्था सुनिश्चित रखेंगे और एम्बुलेंस, मेडिकल ऑफिसर आदि की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जनपदों में जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को नोडल अधिकारी तैनात किया जाए।
भर्ती स्थलों में रहने-खाने, शेल्टर आदि के साथ ही बिजली, पानी, सफाई एवं टॉयलेट्स की व्यवस्था सुनिश्चित रहे।
युवाओं को भर्ती स्थलों तक आने-जाने में असुविधा न हो इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
खाने-पीने की वस्तुयें उचित दामों पर उपलब्ध रखने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण ऐसे स्थलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली जा सकती है।
भर्ती स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार कैमरों एवं सिविल इंटेलीजेंस आदि के माध्यम से निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया – भर्ती प्रक्रिया में भर्ती एजेन्टों के नाम पर होने वाली ठगी और लेनदेन जैसी घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस महानिदेशक स्पेशल कैम्पेन चलायें तथा अप्रिय घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, आनन्द वर्द्धन, डीजीपी अशोक कुमार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरूगेशन, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकि एवं विनोद कुमार सुमन सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
पदचिह्न टाइम्स।