सरकार नोटबंदी पर सुप्रीमकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर पायी, मांगी तारीख !
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई 500 व 1000 रूपये की नोटबंदी का मामला अब संविधान पीठ सुन रही है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जब नोटबंदी का मामला आया तब सरकार ने हल्फनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और मांग लिया।
अब अगली सुनवायी संविधान पीठ 24 नवंबर को करेगा।
सरकार को नोटबंदी को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ के जस्टिस एस अब्दुल नजीर को कहना पड़ा – ऐसा आज तक नहीं हुआ जब संविधान पीठ को मामले में ऐसे स्थगित करना पड़ा है।
संविधान पीठ के सभी जस्टिस अपने नियमित मामलों के अलावा पीठ में सुनवायी के लिए आते हैं। काफी योजना और सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय लगाकर पीठ को सुनवायी करनी पड़ती है।
अटार्नी जनरल आर वैंकटारमानी ने 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के लिए शपथपत्र प्रस्तुत करने में और समय मांगा है।
12 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवायी 9 नवंबर को तय की गई थी।
वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम और श्याम दीवान ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है।
पदचिह्न टाइम्स।
